किन सरकारी कार्यालयहरुले रिक्त रहेका पदहरु लुकाउँछन् ?

नेपालमा कतिपय सरकारी कार्यालयहरुमा पद रिक्त हुँदा हुँदै पनि उक्त पदमा कर्मचारी राख्नको लागि कानुन बमोजिम विज्ञापन निकालिने कार्य गरिँदैन।

नेपालमा कतिपय सरकारी कार्यालयहरुमा पद रिक्त हुँदा हुँदै पनि उक्त पदमा कर्मचारी राख्नको लागि कानुन बमोजिम विज्ञापन निकालिने कार्य गरिँदैन। निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७क. ले निजामती सेवाको कुनै पद रिक्त भएमा त्यसको सूचना पद रिक्त भएको एक महिना भित्रमा सम्बन्धित निकायले लोक सेवा आयोगलाई दिई सोको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ भनि व्यवस्था गरेको छ।

यसरी रिक्त रहेको पदमा कर्मचारी माग गरि पदपूर्ति गर्न पर्नेमा उक्त रिक्त पद लुकाएर राख्नुमा सम्बन्धित कार्यालयको बदनियत झल्किन्छ। सामान्यतयाः कुनै पनि मानिसले रोजगारी सुरुवात गर्दाको अवस्थामा नै काम गर्दै जाँदा भविष्यमा कानुन बमोजिम यो पद सम्म पुग्छु होला भन्ने अपेक्षा राखेको हुन्छ।

झन राष्ट्रसेवक कर्मचारीले कानूनले तोकेको निश्चित अवधि सेवा गरेपछि वृत्ति विकासको वैध अपेक्षा राखी बढुवा पाउने हक सृजना हुने भने नजिर समेत स्थापित भएको छ।

यसरी आफू कार्यरत कार्यालयले रिक्त रहेको पदमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न विज्ञापन नै निकाल्दैन भने सो कर्मचारीको बढुवाको हक स्वतः कुण्ठित हुन जान्छ। बढुवाको मौका नपाउँदै सो कर्मचारी रिटायर हुन्छन र सो खाली पदमा पछि उक्त कार्यालयले आफूले रुचाएको व्यक्तिलाई बढुवा गरिदिन्छ या अरुनै गैरकानुनी माध्यमबाट आफ्नो नजिकको मान्छेलाई सो पदमा राखिन्छ।

यस्ता कार्यहरु विधिको शासन माथिको ठूलो प्रहार हो। विधिको शासनको धेरै आधार स्तम्भहरु मध्ये वैध अपेक्षा पनि एक हो। जुन देशमा कानुन बमोजिम वैध अपेक्षा राखी काम गर्न सकिँदैन त्यहाँ विधिको शासन छ भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन।